नवा आंबेडकर
डावे, समाजवादी आणि सर्व आंबेडकरी विचारांच्या पक्षांनी एकत्र येऊन आगामी
विधानसभा निवडणूक लढवावी. अन्यथा ही निवडणूक अखेरची ठरेल…, असं विधान करून
भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांनी एकच
खळबळ उडवून दिली. प्रकाश आंबेडकर यांच्या या विधानाचे सर्वत्रच पडसाद उमटले.
डाव्या विचारांच्या राजकीय पक्षांपासून समाजवादी पक्ष, संघटना सार्यांनीच या
विधानाची गंभीर दखल घेतलीय. आंबेडकरी विचारांच्या पक्षांनी या विधानाची दखल
घेतली नसती तरच नवल. अॅड. प्रकाश आंबेडकरांचं हे विधान आगामी विधानसभा
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अतिशय महत्त्वाचं विधान ठरलंय… या विधानाच्या
निमित्ताने अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांची कलमनामाचे वृत्तसंपादक राकेश शिर्केंनी
घेतलेली ही विशेष मुलाखत…
डावे, समाजवादी आणि सर्व आंबेडकरी विचारांच्या पक्षांनी एकत्र येऊन आगामी
विधानसभा निवडणूक लढवावी. अन्यथा ही निवडणूक अखेरची ठरेल. या विधानामागची
तुमची विस्तृत भूमिका काय आहे?
यामधला जो इश्यू आहे तो असा आहे की, तत्त्वाचं जे राजकारण आहे, या तत्त्वाच्या
राजकारणामध्ये माणसं मोठी झाली. परंतू त्यांच्याबरोबर त्यांचे पक्ष काही मोठे
झाले नाहीत. म्हणजे गोविंद पानसरे असतील तर सीपीआयपेक्षा त्यांची इमेज मोठी
आहे. कांगो असतील तर त्यांचीही पक्षापेक्षा इमेज मोठी आहे. सीपीएमचे अशोक ढवळे
असतील किंवा समाजवाद्यांचे सध्याचे डॉ. अभिजित वैद्य असतील… या सार्यांची इमेज
त्यांच्या पक्षापेक्षा मोठी आहे. अशी अनेक नावं यासंदर्भात घेता येतील की ते
पक्षापेक्षा मोठे आहेत. पण त्यांच्यासोबत त्यांचा पक्ष काही मोठा झाला नाही.
पक्ष वाढू शकला नाही. त्यामुळे पक्ष खुंटत गेले आणि हे नेते वाढत गेले. या
सर्वांचा राजकारणाचा एक अॅक्टिव्ह कालखंड असतो. तो कालखंड माझ्या अंदाजाने आता
उतरंडीच्या व्यवस्थेला लागलेला आहे. दुसरं म्हणजे, आज जे काही राजकारण चाललेलं
आहे. ते भ्रष्टाचाराचं राजकारण चाललेलं आहे. त्या भ्रष्टाचाराच्या
राजकारणामध्ये ही मंडळी काही बसत नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला जर आता
या भ्रष्टाचाराच्या राजकारणातून बाहेर पडायचं असेल तर त्यांना आमच्याशिवाय
पर्याय नाही आणि आम्हाला जर का स्वीकारलं नाही तर मग
भ्रष्टाचाराच्याविरोधामध्ये त्यांना लढताही येणार नाही. या अनुषंगानेच मी हे
विधान केलंय…
या विधानाच्यानिमित्ताने तुम्ही समविचारी पक्षांना काही पर्याय देऊ पाहताय का?
अर्थातच मी पर्यायाबद्दलच बोलतोय… याचं कारण असं की, आताची जी काही सिस्टीम
आहे त्या सिस्टीममध्ये आम्ही जर का टिकलो नाही तर या सर्व विचारांच्या
चळवळींच्या पुढे त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहील. नव्या पिढीचे प्रश्न
हे वेगळे आहेत. या नव्या पिढीचे जे काही प्रश्न आहेत त्यांना अॅड्रेस करणारी
सिस्टीम आहे का? तर माझ्या दृष्टीने नाही. म्हणजे बीजेपी स्वतःला
इंटलेक्च्युअल पार्टी म्हणून सतत दशर्वत असते. मात्र निर्भयाच्या आंदोलनामध्ये
किंवा अण्णांच्या आंदोलनामध्ये भडकवण्याच्या कामात ते यशस्वी झाले. त्या
आंदोलनांचं सोल्युशन काय? तर ते सोल्युशन एक्सेप्ट करणं त्यांच्या
तत्त्वांच्या विरोधी आहे. म्हणूनच मी म्हणतोय की, हे जे आमच्या विचारांचे पक्ष
आहेत ते लोकांना पर्याय वाटत नाहीत म्हणून आणि आयडियोलॉजिकली आम्ही बदलत नाही
म्हणून आज आमच्यासमोर प्रश्नचिन्ह उभं आहे. म्हणूनच आता लोकांना पर्याय देणं
महत्त्वाचं आहे.
तुमचा हा पर्याय आंबेडकरी विचारांचे पक्ष किंवा चळवळीतील संघटना स्वीकारतील,
असं तुम्हाला वाटतं का?
आंबेडकरी चळवळीच्या बाबतीत विचार करायचा झाला तर शिकलेला, सवरलेला जो वर्ग आहे
तो आता स्वतःलाच बाबासाहेब मानायला लागलाय. खासकरून हा जो अधिकारीवर्ग आहे
त्याचा एकमेव कार्यक्रम सुरू आहे. तोही ‘पे बॅक टू द सोसायटी’ या नावाखाली…
पुढार्याला ठोकणं…! केवळ टीका करणं हा एकमेव या वर्गाचा मार्ग आहे. याच
मार्गातून ते चळवळीत नकारत्मकता पसरवताहेत. अशा अधिकार्यांना मी विचारतो की,
हे ठीकय की, तू अॅनालिसिस केलंस पण त्याचं सोल्युशन काय आहे? तर
त्याच्याकडेकोणतंच सोल्युशन नसतं. मग तू टीका का करतोस असा उलट प्रश्न मी
विचारतो आता त्यांना… या अधिकारी वर्गात कुणी म्हणतं मी बीई झालोय, मी डॉक्टर
झालोय, मी आणखी काय काय झालोय… पण यापैकी कुणाकडेच सोल्युशन देण्याची ताकद
नाही. केवळ नकारात्मकता चळवळीत पसरवण्याच्या नादात ते अख्खी चळवळच विसरले…
आंबेडकरी विचारांच्या अधिकारी वर्गाने चळवळीचं नुकसान केलं, असं तुम्हाला
म्हणायचंय का?
होय, मी याच अधिकारी वर्गाच्या संदर्भात हे बोलतोय… मी जेव्हा पक्षाच्यावतीने
म्हणालो होतो की, जातिअंताचा लढा आता पुढे नेला पाहिजे. जात ही कमीकमी कशी
होईल, यासाठी आम्ही मुलांच्या शाळेच्या दाखल्यावरचा जात हा कॉलम नसावा केवळ
धर्म हा कॉलम असावा असं म्हटलं होतं. तेव्हा सर्वात जास्त विरोध या शिकलेल्या,
सवरलेल्या आंबेडकरी विचारांतून झाला. तोही सर्वात पहिल्यांदा याच अधिकारी
वर्गातून विरोध झाला. का? तर यामुळे आमचं आरक्षण जाणार असं यांचं म्हणणं होतं.
या लोकांना अक्कल नाही, असं माझं ठाम म्हणणं आहे. कारण आरक्षण हे शाळेच्या
दाखल्यावरून मिळत नाही तर त्याला पन्नास वर्षांच्या पूर्वीचा पुरावा द्यावा
लागतो. म्हणजे मुलाच्या पणजोबा, आजोबांच्या रेकॉर्डनुसार आरक्षण मिळतं. शाळेचा
दाखला आणि आरक्षण याचा काहीच संबंध नाही. पण हा दृष्टिकोनच आता या
अधिकारीवर्गात दिसत नाही.
आरक्षणाच्या मुद्याविषयी आजही या समाजात अज्ञान आहे, असं वाटतं का?
आता आरक्षणामध्ये प्रचंड स्पर्धा सुरू झालेली आहे. काही जणांना आरक्षण
फायद्याचं वाटतं तर काही जणांना ते मिळत नाही म्हणून त्यांची तक्रार आहे.
मध्यंतरी मुंबईतील एक विद्यार्थ्यांचा ग्रूप माझ्याकडे आला होता. त्यांचं
म्हणणं होतं की, शिकलेला, सवरलेला जो वर्ग आहे त्यांना सर्व सोयी मिळतात
म्हणून तो वर्ग एक दोन टक्के आमच्यापेक्षा अधिक मिळवतो. पण आम्ही झोपडपट्टीत
राहतो. आम्हाला सोयी मिळत नाहीत. म्हणून आम्हाला एक दोन टक्के कमी मिळतात. तर
मग हा आमच्यावरचा अन्याय नाही का? त्याचं उत्तर मी काही देऊ शकलो नाही. मला
उत्तर माहीत असूनही मी देऊ शकलो नाही. कारण जर मी उत्तर दिलं असतं तर अंतर्गत
वाद निर्माण झाले असते. समाज हा काही स्टॅटिक नसतो. तो पुढे पुढे जात असतो.
दुर्दैवाने मी असं म्हणेन की, आंबेडकरी चळवळ आणि या चळवळीतला माणूस हा पुढे
जाण्यापेक्षा तो तथास्तू झालेला आहे! तो पुतळाच झालेला आहे..! यामुळे त्याला
अवतीभवती काय चाललेलं आहे ते दिसतच नाहीये. जर आंबेडकरवाद्यांची अशाप्रकारे
पहिल्यांदा रिअॅक्शन आली नसती तर कदाचित यासंदर्भात सवर्णांची रिअॅक्शन काय
आली असती हा त्यातला महत्त्वाचा भाग ठरला असता. पण एका छोट्या राखीव जागांच्या
मुद्यामुळे ही चर्चाच इथल्या आंबेडकरवाद्यांनी थांबवली. त्यामुळे अंतर्गत काही
होतंय तर मग त्यावर आपण कशाला काही बोला, असा विचार करून सवर्णांनी या
मुद्याची काही चर्चाच होऊ दिली नाही…
आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते विचारांची दिशा सोडून काम करताहेत, असं तुम्हाला
वाटतंय का?
यासंदर्भात मी असं मानतो की, हा जो आंबेडकरी चळवळीतला माणूस आहे, त्याच्या
कुठेतरी हे लक्षात आलं पाहिजे की, ही एक वैचारिक चळवळ आहे. वैचारिक
म्हणण्यापेक्षा ही या देशाच्या सोशल अजेंड्याची चळवळ आहे. कारण हा देशाचा सोशल
अजेंडा त्याला मांडावाच लागणार आहे. तो अपेक्षा करत असेल की, दुसरा कुणीतरी हा
सोशल अजेंडा मांडेल. तर असं नाहीय. कारण, सामाजिक बदलाचा जो वसा आहे तो
बाबासाहेबांनी, महात्मा फुलेंनी, शाहू महाराजांनी सुरू केला आणि आम्ही
ज्यावेळेस म्हणतो की, आम्ही फुले, शाहू, आंबेडकरी विचारांचे पाईक आहोत.
त्यावेळेस हा सोशल अजेंडा मांडण्याची लोकांची अपेक्षा आमच्याकडूनच आहे. पण हा
रोल आंबेडकरी चळवळ करू देत नाही. कारण ही चळवळ सत्तेच्या नादी लागली आणि या
चळवळीला सत्तेच्या नादी लावणारा हा सरकारी अधिकारीच आहे. त्यांनी भ्रष्टाचार
केला. मला त्याच्याशी काहीच देणंघेणं नाहीये. त्याच्याकडे श्रीमंती कशी आली,
याच्याशीही मला काही देणंघेणं नाहीये. पण अवैध मार्गातून कमावलेला पैसा याला
अधिष्ठान मिळावं, याला प्रोटेक्शन मिळावं म्हणून सत्तेचं कवच असलं पाहिजे. मी
आधी म्हटल्याप्रमाणे पे बॅक टू द सोसायटी या नावाखाली शंभर रुपये कमावले दहा
रुपये खर्च केले… समाजावरती उपकार केले आणि स्वतःलाही वाचवलं… आणि हे करत
असताना त्यांनी चळवळीचं वाटोळं केलं…
म्हणजे आंबेडकरी चळवळीतला कार्यकर्ता राजकीयदृष्ट्या उदासीन होत चाललाय, असं
म्हणायचं का?
खरंतर आंबेडकरी चळवळीतला माणूस निर्णयच घेण्याची क्षमता विसरलाय…! म्हणजे
रामदास आठवले हे देशाचं संविधान बदलवणार्या पक्षाबरोबर गेले. म्हणून आता आपला
संबंध राहिलेला नाही, या भूमिकेपर्यंत आंबेडकरी चळवळीतील लोक आलेत का? तर
नाही! का नाही आले? तर त्यांना असं वाटतं की, रामदास आठवले हे मंत्री होतील.
मंत्री झाल्यामुळे आम्हाला काही तरी फायदे मिळतील. यासंदर्भात मी कायम
साहित्यिकांचं उदाहरण देतो. हे साहित्यिक नदीतील गोट्यांसारखे आहेत. कमिटी
मिळेल म्हणून कायम ‘नरो वा कुंजरो वा’ची भूमिका घेतात. गेल्या वीस वर्षांमध्ये
या साहित्यिकांनी अशी कुठली भूमिका घेतलीय का ते सांगावं… त्यामुळेच आंबेडकरी
चळवळीतील लोकांची निर्णय घेण्याची भूमिका आता राहिलेली नाही. आणि म्हणूनच जो
निर्णय घेऊ शकत नाही, त्याचा अंत हा जवळ आलेला असतो…! कारण गोंधळ हा फार दिवस
चालू शकत नाही. त्यामुळे एक ना एक दिवस तो त्या गोंधळामध्येच अडकून तिथेच
संपतो…
आंबेडकरी चळवळ अशा तर्हेने भरकटू नये, म्हणून काय करावं लागेल?
मी आता इतका वेळ जे काही सांगतोय ती लाईन मी आज मांडलेली नाही… २००५-२००६
मध्येच मला हे जाणवलं. तेव्हाच मी हे लिहिलं होतं. त्यातून तरी काही प्रबोधन
झालंय का? तर नाही…! म्हणूनच मी आजही असं म्हणतोय की, आम्ही आजही लढू शकतो आणि
लढतोय म्हणूनच आंबेडकरी चळवळीची थोडी फार शक्ती दिसतेय. मात्र पाच वर्षांनंतर
आमच्याकडे ही शक्ती असेल का? तर नाही! लोक हे विसरतात की, कुठल्याही राजकीय
नेत्याची अॅक्टिव्ह राहण्याची वयोमर्यादा ही ठरलेली असते. काही जण ३० वर्षं
अॅक्टिव्ह राहतात. काही जण ४० वर्षं अॅक्टिव्ह राहतात. यामध्ये जर पर्याय आला
नाही तर मग ते संपतात. आजची जी तरुण पिढी मी पाहतोय, ही पिढी चर्चा खूप करते.
पण ताबा घेऊन, म्हणजे जशी पँथरची पिढी… ते चूक होते की बरोबर होते याच्या
खोलात आज जात नाही. पण त्यांच्या प्रश्नाला धरून त्यांनी चळवळ ताब्यामध्ये
घेतली. उभी केली. जशी चालवता येईल तशी त्यांनी चालवली. ठीकय. पुढे जमलं नाही
त्यांना म्हणून थांबलं… हेही ठीकय. पण त्यांनी ताब्यात घेण्याचा निर्णय तर
घेतला…! संघर्ष तर केला…! आपले सगळे प्रश्न वेशीवरती मांडले… यांच्यानंतर
आम्ही आलो. अख्खी मोडकळीस आलेली चळवळ पुन्हा आम्ही उभी केली. पण उभी
केल्यानंतर जो फ्री हॅण्ड मिळायला पाहिजे होता तो फ्री हॅण्ड मिळालाच नाही.
सतत याला घेऊन जा… त्याला घेऊन जा… थोडक्यात ये रे माझ्या मागल्या या
म्हणीप्रमाणेच चळवळीतला माणूस वागला आणि ज्यांना घेऊन जायला सांगितलं तेही ये
रे माझ्या मागल्याप्रमाणेच वागायला लागले. आंबेडकरी चळवळीतल्या माणसाने जो जो
आला त्याला त्याला संधी दिली…! पण संधी दिल्यानंतर त्यांनी चळवळीला विकायचंच
काम केलं. हे लक्षात आल्यानंतर तरी आंबेडकरी चळवळीतल्या माणसाने आता एकाला
कुणाला तरी संधी द्यावी…! चळवळीशी पूर्ण निष्ठा असणं हाही यातला महत्त्वाचा
भाग आहे. सत्तेशी कॉम्प्रोमाईज करणं योग्य आहे पण तत्त्वांशी कॉम्प्रोमाईज न
करणं हा जो भाग आहे, त्याची जी मर्यादा आहे ती माझ्यादृष्टीने आपोआप येत नाही
तर ती डेव्हलप करावी लागते. पण चळवळीबद्दलची कार्यकर्त्याची निष्ठा पाहणं ही
जशी गरजेची आहे तशीच त्याच्या गरजा पाहणंही आवश्यक आहे. कारण त्याच्या गरजा
भागवल्या गेल्या नाहीत तरच तो चळवळीशी फारकत घेतो…
आजची तरुण पिढीही आंबेडकरी चळवळीत येऊ पाहतेय, त्याबद्दल काय सांगाल?
ही जी व्हॉटस् अपवर,फेसबुकवर, ट्विटरवर असलेली नवी पिढी आहे त्या पिढीने आता
रस्त्यावर यायला हवं. कारण प्रत्यक्ष मैदानात उतरल्याशिवाय लढाई जिंकता येत
नाही. फेसबुकवर कितीही व्यथा व्यक्त केल्या तरी प्रत्यक्ष रस्त्यावर येऊन
जोपर्यंत ही पिढी लढणार नाही तोपर्यंत काहीच होणार नाही. पण या पिढीलाही हेच
वाटतंय की, कुणीतरी माझ्यासाठी लढावं… मी स्वतःसाठी लढणार नाही…! आज
समाजवाद्यांना रिक्रूटमेंट नाही. कम्युनिस्टांना रिक्रूटमेंट नाही. तशीच
आंबेडकरवाद्यांनासुद्धा रिक्रूटमेंट नाही. एक काळ असा होता की, मोर्चातून
रिक्रूटमेंट होत होतं. आंदोलनातून लिडरशिप पैदा होत होती. आता मोर्चेही नाहीत
आणि आंदोलनंही नाहीत…
तुम्ही सर्व समविचारी पक्षांना एकत्र येण्याचं आवाहन केलंय. पण हे पक्ष एकत्र
येतील याची खात्री तुम्हाला वाटतेय का?
एक गोष्ट लक्षात घ्या… मी लोकसभा निवडणुकीवेळेसही म्हणालो होतो की, काँग्रेसला
६५ जागांच्या वरती जागा मिळणार नाही. प्रत्यक्षात काँग्रेसला ४३ जागा
मिळाल्यात. किती जणांनी या विधानावर विश्वास ठेवला? दुसरं असं की, या लोकसभा
निवडणुकीत नेल्सन नावाच्या एका एजन्सीने रिपोर्ट दिला होता. या रिपोर्टनुसार
काँग्रेसला २३ जागा त्यांनी दाखवल्या. हा फॅक्च्युअल रिपोर्ट आहे. पण
बीजेपीबद्दल त्यांनी जे म्हटलेलं आहे ते तेवढं फॅक्च्युअल नाही. त्यामुळे
लोकांनी बीजेपीला मतदान द्या, असं अजून ठरवलेलं नाही. काँग्रेसबद्दल नाराजी
आहे, काँग्रेस नको इथपर्यंत ठीकय… यासंदर्भात माझं असं म्हणणं आहे की, इथल्या
मुस्लिमांची जशी परिस्थिती झाली. त्यांनी कायम काँग्रेसकडेच बघितलं. त्यांनी
इतर कुणाला डेव्हलपच होऊ दिलं नाही. त्यामुळे इथल्या मुस्लिमांना आता मित्रच
राहिलेला नाही. आंबेडकरी मतदान हेसुद्धा ९० टक्के काँग्रेसकडेच आहे. त्यामुळे
आता जर काँग्रेसच्या २३च जागा येणार असतील, तर मग जो आंबेडकरी समाज काँग्रेसला
मतदान करतोय त्याचं यात हित आहे का? म्हणजे पॉलिटिकल सेन्स ज्याला आपण म्हणतो,
तो पॉलिटिकल सेन्सच इथे अॅब्सेन्स आहे, असं मला वाटतं. एका बाजूला
प्रामाणिकपणे आम्ही या घटनेचे संरक्षणकर्ते आहोत, असं आम्ही मानतो. दुसर्या
बाजूला बीजेपी, जी आता अनेक वर्षं सत्तेवर राहील असं दिसतंय. ती बीजेपी
संविधान बदला या त्यांच्या भूमिकेवर ठाम आहे. आता सगळेजणच म्हणायला लागलेत की,
काँग्रेस आता टिकणारा पक्ष नाही. काही वर्षांनी राईट ऑफ करणाराच हा पक्ष आहे.
भारतीय राजकारणामध्ये प्रभावशील राजकारण करणारा काँग्रेस पक्ष राहणार नाही.
त्यामुळेच तुम्हाला जर आता बीजेपीशी लढायचं असेल तर तुम्ही स्व-घरी येणार आहात
का? याआधीची बीजेपीला टिकवू नये म्हणून काँग्रेसला टिकवा ही भूमिका रास्त
होती. पण आता काँग्रेसच जिथे संपलेली आहे. तिथे तुम्ही स्व-घरी येणार की नाही,
हा खरा प्रश्न आहे. आज जो सामाजिक उठाव झालाय, आरक्षणाच्यानिमित्ताने जो उठाव
झालाय… हा गट आज घटनेला धरून आरक्षण मागतोय. मग ही घटना राहिली पाहिजे यासाठी
तरी त्यांच्यासोबत आम्ही बसणार आहोत की नाही? हा खरा प्रश्न आहे.
१९९० साली व्ही. पी. सिंगांनी सवलती दिल्या. पण आमचं मतदान हे जनता दलाला गेलं
नाही. ते काँग्रेसला गेलं. खरं तर प्रश्न असा आहे की, आम्ही आमच्या प्रश्नाशी
इमानदार आहोत का? आज अनेक समूह उभे राहिलेले आहेत जे म्हणातहेत की, ही घटना
राहिली पाहिजे. याचा अर्थ ते बीजेपीच्या विरोधात जाताहेत. कारण ही घटना राहिली
तरच मला आरक्षण आहे. नाही तर नाही, हे त्यांच्याही आता लक्षात आलेलं आहे.
त्यामुळे हे समूह त्यांच्या स्वार्थ्यासाठी असतील पण आज त्यांना ते पाहिजे.
म्हणून हे समूह घटनेच्या बाजूच्या लोकांबरोबर जाणार आहेत का? उद्याच्या घटना
बदलू पाहणार्या बीजेपीच्या विरोधात जर आम्हाला उभं रहायचं असेल तर मग हे जे
घटनेच्या बाजूने आहेत ते सर्व आमचे मित्र झाले पाहिजेत. पण तिथेही मग यांची
फूटपट्टी काय येते? तर हा जयभीम म्हणतो का? हा बौद्ध धर्म स्वीकारतो का? माझं
असं म्हणणार्यांनाच उलटा प्रश्न आहे की, असं म्हणणार्यांनी तरी खरा जयभीम आणि
खरा बौद्ध धर्म स्वीकारलेला आहे का? आता बाबासाहेब जे आरक्षण मागताहेत त्यांचे
हिरो झालेले आहेत. कारण हे लोक आता म्हणताहेत की, बाबसाहेबांमुळेच आम्हाला
आरक्षण मिळालंय आणि म्हणूनच जो स्वतःला आंबेडकरवादी म्हणतोय तो त्याच्याशी
प्रामाणिक नाही. प्रामाणिक नसल्यामुळेच तो आता भोवर्यात अडकून तळात जायला
लागलेला आहे. स्वतःचं हित कशात आहे याचा निर्णयदेखील आंबेडकरी माणूस करू शकत
नाही. आणि कोणी केला तर ते मान्यही करायला तयार नाहीत. तो स्वतःला
बाबासाहेबांपेक्षाही कमी मानायला आता तयार नाही आणि म्हणूनच आज त्यांची ही गत
झालेली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता या सर्वांना काँग्रेसला सोडावंच लागणार
आहे. मी जसं मुसलमानांना म्हणतो की, या निवडणुकीत तुम्ही या देशाच्या
राजकारणाचे मालक नाहीत, हे सिद्ध झालंय. याच्या अनेक वर्षांअगोदर इथला
आंबेडकरी समूह या देशाच्या राजकारणाचा मालक म्हणून म्हटला जात होता तोसुद्धा
आता मालक नाही, हेही या निवडणुकीत सिद्ध झालंय. ज्यांचं राजकारणामधील ‘वजूद’
ज्याला आपण म्हणतो तो वजूद नाही त्याला संपवायला वेळ किती लागतोय? आणि म्हणूनच
जर तुम्हाला ‘वजूद’ व्हायचं असेल तर तुम्हाला स्व-घरी येण्याशिवाय पर्याय
नाही. तरच तुमचं अस्तित्वही राहील आणि तुमचा दबदबाही राहील. आम्ही जे उभं
करतोय त्याच्या पाठीमागे जर आंबेडकरी समूह उभा राहिला तरच तो टिकेल. नाही…? तर
मग माझं म्हणणं आहे की, ही शेवटची निवडणूक आहे…
आंबेडकरी विचारांचे अन्य जे राजकीय पक्ष आहेत, तेदेखील या समाजाच्या हिताचं
काम करत नाहीत?
लोकांच्या हे लक्षात येत नाही की, मायावती आताच्या सरकारच्या इश्युरन्स बिलाला
विरोध करते असं म्हणते आणि तीन दिवसांनंतर पाठिंबा देते… हा बदल कशातला?
ज्यावेळेस एका वैचारिक भूमिकेतून तुमच्या लक्षात येतं की हे बिल समाजाच्या
हिताचं नाही किंवा देशाच्या हिताचं नाही त्यावेळी तुम्ही विरोध करता. त्यामुळे
मग तुम्ही तुमच्या विरोधावर टिकून राहिलं पाहिजे. टिकून न राहता तीन
दिवसांनंतर तुम्ही बदलता… त्या बिलामध्ये बदल झालेला असेल आणि म्हणून तुम्ही
पाठिंबा दिला तर ते मी समजू शकतो. पण त्या बिलामध्ये काहीच बदल नाही. जे आहे
ते तसंच आहे तरीही आमची भूमिका बदलते… हे ब्लॅकमेलिंगचं राजकारण आहे. त्यामुळे
जो नेता ब्लॅकमेल होतो तो आपल्या हिताचं कधीच करू शकत नाही, हेही लक्षात न
येणारे किंवा समजून न घेणारे आम्ही केवळ मेंढरासारखं पाठी मागे पळणार तर मग
ज्यादिवशी असे नेत खाईत जातील त्याच दिवशी अख्खी चळवळही खाईत जाईल…!
पण मग आता या सर्व मित्रपक्षांना कशापद्धतीने तुम्ही एकत्र आणणार आहात?
यासाठी आम्ही एक कार्यक्रम आखतोय. यामध्ये घरांचा प्रश्न आहे. या घरांच्या
प्रश्नामध्ये एसआरएची जी योजना आहे ती खाजगी विकासकाकडून राबवण्यापेक्षा ती
म्हाडानेच राबवावी, असं आमचं म्हणणं आहे. ५०० स्क्वेअर फुटाचं घर लोकांना
देण्यात यावं आणि यात जो काही अॅडिशनल एफएसआय राहतो त्यातून निर्माण होणारं जे
घर आहे ते ६,००० हजार रुपये कमाल मर्यादा या दराने द्यावं. इथला गिरणी कामगार,
पोलीस, रिक्षावाला, टॅक्सीवाला या लोकांना या योजनेतून ही घरं मिळाली पाहिजेत.
तसंच शहरं जी आहेत त्यांची मोठ्या प्रमाणात वाढ होतेय. मात्र त्या शहरांचे
पाण्याचे प्रश्न मोठे आहेत. यासाठी रुरल अॅग्री इंडस्ट्री उभी राहायला हवी,
असं आम्ही म्हणतोय. ही इंडस्ट्री जर उभी राहिली तर स्थलांतरण थांबेल आणि छोटी
छोटी नवीन शहरं उभी राहतील. ही संकल्पना आम्ही या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून
मांडतोय. डोंगरदर्यांमधील पाण्याचं नियोजन धरणं बांधून झालंय. पण सपाटीवरचं जे
पाणी आहे त्याचं नियोजन झालेलं नाही. या पाण्याच्या नियोजनाची गरज आहे. एससी,
एसटी मधील जो शिकलेला वर्ग आहे, त्याची उद्योग करण्याची इच्छा आहे. पण इथल्या
बँकिग व्यवस्थेत तो बसत नाही. कारण त्याच्याकडे जमीनजुमला नसल्यामुळे तो काही
ती गॅरंटी देऊ शकत नाही. म्हणूनच यासाठी शासनानेच एक बँक सुरू करावी. त्या
बँकेत दरवर्षी १ हजार कोटींची सोय करावी आणि मग या बँकेमार्फत मीडिअम स्केल
इंडस्ट्रीयलपर्यंत फायनान्स करावा. त्याला ९५ टक्के कर्ज देण्यात यावं आणि ५
टक्के त्याचं स्वतःचं भांडवल असावं आणि यावर त्याला ६ टक्के व्याज लावावं… अशी
बँकिंग व्यवस्था जर उभी राहिली तर हा जो तरुण पिढीतला उद्योजक होऊ पाहणारा
वर्ग आहे त्याला त्याचा उपयोग होऊ शकतो. तसंच औषधं हा जीवनातला आता सर्वात
मोठा भाग बनलेला आहे. ही औषधं परवडणार्या किमतीमध्ये पुरवण्यासाठी एक बेसिक
स्ट्रक्चर आम्ही आमच्या कार्यक्रमात मांडणार आहोत. महाराष्ट्रातील काही ठिकाणं
जी आहेत ती पर्यटनासाठी फार चांगली आहेत. त्यामुळे अशा ठिकाणांना इको टुरिझम
किंवा ओल्डेज टुरिझम असं ज्याला म्हणता येईल त्यादृष्टीनेही आम्ही आखणी करत
आहोत. असे अनेक मुद्दे काढलेले आहेत जे रोजगार आणि विकास या दोन्हींची सांगड
घालणारे आहेत. त्यामुळे आज पर्यायी कार्यक्रमाची गरज आहे. असा कार्यक्रम
कोणाकडे आजघडीला तरी आहे, असं मला वाटत नाही. महाराष्ट्र लोकशाही आघाडीची जी
काही स्वच्छ प्रतिमा आहे, त्या स्वच्छ प्रतिमेला मॅच करणारं नेतृत्व
सेना-बीजेपीकडेही नाही आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडेही नाही. भ्रष्टाचाराला जर
उत्तर द्यायचं असेल तर ते कायद्याने देता येत नाही. ते उत्तर चारित्र्यानेच
द्यावं लागतं. त्यामुळे आम्ही ३० वर्षं राजकीय सत्तेमध्ये आहोत. तेव्हा या
सर्व चळवळींमध्ये जी स्वच्छ प्रतिमा आहे तिला लोकांनी मान्यता देऊन जर बदल
घडवला तरच आता काही घडू शकतं. सर्वसामान्य माणूस ज्या प्रश्नांशी लढू पाहतो मग
तो भ्रष्टाचाराचा प्रश्न असो किंवा आर्थिक जीवन स्थिर व्हावं यासाठी जो लढतोय,
आपली कामं सरळरितीने झाली पाहिजेत यासाठी जो लढतोय, हे सारी कामं आमच्या
अर्थात महाराष्ट्र लोकशाही आघाडीच्या माध्यमातूनच होऊ शकतात, असं मला वाटतं.
हे सर्व पक्ष जर एकत्र आले तर त्यांच्यातही पुन्हा नेतृत्वाचा प्रश्न उभा
राहिलंच. त्या प्रश्नाचं उत्तर काय आहे?
येत्या २२ ऑगस्टला आमच्या महाराष्ट्र लोकशाही आघाडीचा मुंबईत मोर्चा आहे. या
मोर्चात आम्ही आमचा जाहीर कार्यक्रम मांडणार आहोत. यानंतर मग या
कार्यक्रमाच्या प्रचारसभांना सुरुवात होईल. हा जो वर्ग आरक्षण मागतोय आणि एक
वर्ग त्याला सरळ विरोधी करतोय, अशी जी ही परिस्थिती आहे, या परिस्थितीमध्ये
सर्वच राजकीय पक्ष गोंधळलेले आहेत. याचं सर्वात उत्तम उदाहरण म्हणजे, बीजेपीचे
देवेंद्र फडणवीस हे आहेत. ते बारामतीला जातात, उपोषण सोडतात आणि म्हणतात की,
आम्ही तुमचा प्रश्न सोडवू… पण ते हे विसरले की, १९८९ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी
यांनी पंढरपुरला धनगरांच्या सभेमध्ये सांगितलं की, तुम्ही बीजेपीला मतदान
द्या, आम्ही तुमचा प्रश्न सोडवतो. सात वर्षं राहिले पण तो प्रश्न सोडवू शकले
नाहीत. यामुळे बीजेपीच्या हे लक्षात आलं की, आदिवासींचे मोर्चे निघताहेत. पण
या मोर्चांमध्ये बीजेपीला बोलावलं जात नाही आणि सेनेलाही बोलावलं जात नाही.
त्यावेळेस बीजेपीने आपली भूमिका बदलवली आणि सांगितलं की नाही, आम्ही
धनगरांच्या बाजूने नाही. आमचा धनगरांच्या मागणीला पाठिंबा नाही. म्हणजेच
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसदेखील ठामपणे आदिवासींना सांगायला तयार नाहीत.
तसंच ते ठामपणे आरक्षण मागणार्यांनाही सांगायला तयार नाहीत. धरलं तर चावतंय
आणि सोडलं तर पळतंय, अशा अवस्थेमध्ये सर्व राजकीय पक्ष आलेले आहेत आणि म्हणूनच
या प्रश्नावरचा जो काही मार्ग काढायचाय तो महाराष्ट्र लोकशाही आघाडीच काढू
शकते. योग्यवेळी या प्रश्नाचं सोल्युशनही लोकांसमोर मांडू…
आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी महाराष्ट्र लोकशाही आघाडीचं जागावाटपाचं गणित कसं
असणार आहे?
आता मी ज्या डाव्या चळवळीतील सर्व कार्यकर्त्यांशी बोलतोय, भेटतोय त्यांना मी
हेच सांगतोय की, विचारधारा आणि वास्तवता याची आता आपण सांगड घातली पाहिजे.
कारण आता ही शेवटची लढाई आहे. ज्या विरोधी विचारधारेच्या पक्षांशी आता
आपल्याला लढायचं आहे. त्यासाठी आपल्यातले अंतर्गत मतभेद बाजूला सारून
अस्तित्वाची लढाई आपण लढली पाहिजे. तसंच हे मतभेद जर विचारधारेतील मतभेद आहेत
तर मग समझोता होता कामा नये आणि जर ते तसे मतभेद नसतील तर मग सांमजस्याच्या
भूमिकेतून एकत्र येणं गरजेचं आहे. हे जर मान्य झालं तर एक मोठ्या प्रमाणातला
फ्रंट आपण उभा करू शकतो आणि हा फ्रंट जर उभा राहिला तर महाराष्ट्र लोकशाही
आघाडी एक मोठा बदल घडवून आणेल. यामुळे यात नेतृत्वाचा काही इश्यू निर्माण
होईल, असं मला तूर्तास वाटत नाहीय.
सौजन्य: कलमनामा